ग्रेनो प्राधिकरण ने भनौता में अवैध प्लॉटिंग पर की कार्रवाई, 40 करोड़ की जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को गांव भनौता में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इस दौरान करीब 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्राधिकरण के मुताबिक, कालोनाइजर अधिसूचित क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई गई है।

खसरा संख्या 282 और 283 की जमीन पर हो रहा था निर्माण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने भनौता गांव में कार्रवाई की। महाप्रबंधक एके सिंह के मुताबिक, कालोनाइजर खसरा संख्या 282 और 283 की जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। परियोजना विभाग के उप महाप्रबंधक विजय कुमार रावल के नेतृत्व में वर्क सर्कल-2 के मैनेजर रोहित गुप्ता और अन्य कर्मचारियों की टीम ने सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। इसके बाद जमीन को प्राधिकरण के कब्जे में ले लिया गया।

बिसरख के डूब क्षेत्र में भी हुई कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इससे पहले बिसरख के डूब क्षेत्र में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की थी। यहां खसरा संख्या 135 और 153 की करीब 5 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। परियोजना विभाग के वर्क सर्कल-3 के प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई थी।

अवैध कॉलोनी में पैसा न लगाने की अपील

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि लोग अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई न लगाएं।

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश

प्राधिकरण की ओर से अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। भनौता में करीब 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद उसे प्राधिकरण के कब्जे में ले लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।