• Shiv Kumar
• 04 Mar, 2025

Greater Noida: यमुना प्राधिकरण की सोमवार को हुई बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के साथ ही बिल्डर पर एक्शन लिया गया। बैठक में सन वर्ल्ड बिल्डर का 100. एकड़ का भूखंड आवंटन रद कर दिया है। यीडा ने 2012 में बिल्डर को दो लाख 63 हजार वर्गमीटर जमीन की लीज की थी, शेष जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई थी। यमुना प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि बिल्डर को दिसंबर 2024 तक प्राधिकरण को करीब 103 करोड़ का भुगतान करना था। बिल्डर के अनुरोध पर दो माह का अतिरिक्त समय भी दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं कर पाया। जिसकी वजह से बोर्ड ने भूखंड आवंटन रद करने को स्वीकृति दे दी है। बैठक में अन्य बिल्डरों को लेकर बोर्ड ने फैसले लिए गए।

एटीएस रियल्टी को अतिरिक्त समयः अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले एटीएस रियल्टी को 75% राशि के भुगतान के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। बिल्डर को 30 अप्रैल 2025 तक बकाया राशि जमा करनी होगी। 

ओमनिस बिल्डर को शेष जमीन पुरानी दर पर नहीं मिलेगीः सेक्टर 22ए में 104440 वर्गमीटर भूखंड का आवंटन हुआ था, लेकिन केवल 82346 वर्गमीटर जमीन की लीज हो पाई। शेष जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके बाद बिल्डर ने इसे पुरानी दर पर देने का अनुरोध किया, लेकिन बोर्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया।

ग्रीन वे और एसडीएस बिल्डर को राहत पर निर्णयः इन बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत राहत की मांग की थी। बोर्ड ने इस पर अंतिम निर्णय का अधिकार सीईओ को सौंप दिया है।

टाउनशिप परियोजना में शून्य काल का लाभः सेक्टर 26ए में टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड आवंटित हैं। इस परियोजना में 1700 आवंटियों में से 583 को लीज मिल चुकी है। शेष आवंटी भी शून्य काल (Zero Period) का लाभ मांग रहे हैं। 

मेडिकल कॉलेज के लिए भूखंड योजनाः 20 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज के लिए अलग योजना निकाली जाएगी। पहले मेडिकल कॉलेज को अन्य परियोजनाओं के साथ शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे अलग से पेश करने का निर्णय हुआ है।
पतंजलि समूह को योजना निकालने और भूखंड आवंटन की अनुमतिः सेक्टर 24ए में फूड और हर्बल पार्क के लिए आवंटित भूखंड में पतंजलि को 20% भूखंड बेचने का अधिकार दिया गया है। प्राधिकरण बोर्ड ने पतंजलि को इन भूखंडों के लिए योजना बनाने और आवंटन करने की स्वीकृति दी है।

हेरिटेज सिटी परियोजना को मंजूरीः केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से हेरिटेज सिटी को अनुमोदन मिल चुका है।

• इस परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को स्वीकृति दे दी गई है और विकासकर्ता चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।