यमुना प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह का कार्यकाल बढ़ा, अब 30 सितंबर 2027 तक संभालेंगे जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश कुमार सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद पर एक साल का और सेवा विस्तार दिया है। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उनका पुनर्नियोजन 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, शासन की ओर से इससे पहले कोई नया आदेश जारी होने पर सेवा विस्तार की अवधि उसी के अनुसार तय होगी। राज्यपाल ने इस पुनर्नियोजन को मंजूरी दे दी है। राकेश कुमार सिंह का पिछला कार्यकाल 30 सितंबर 2026 को पूरा हो रहा था। अब नए आदेश के बाद वह अगले एक साल तक दोनों संस्थानों की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।

शासन ने जारी किया पुनर्नियोजन का आदेश

औद्योगिक विकास विभाग की ओर से जारी कार्यालय-ज्ञाप में बताया गया है कि राकेश कुमार सिंह को पहले 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए पुनर्नियोजित किया गया था। अब शासन ने सम्यक विचार के बाद उनके कार्यकाल को एक और वर्ष बढ़ाने का फैसला किया है। आदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निःसंवर्गीय पद को पुनर्नियोजन की अवधि के लिए समाप्त करने का भी उल्लेख है। इसके बाद राकेश कुमार सिंह को यीडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ पद पर 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक पुनर्नियोजित करने की स्वीकृति दी गई है।

वेतन और भत्तों को लेकर भी तय की गई शर्तें

शासनादेश में राकेश कुमार सिंह के वेतन और भत्तों के संबंध में भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। पुनर्नियोजन के बाद उन्हें मिलने वाले अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर नियमानुसार वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्ते शामिल हैं। आदेश के मुताबिक, इस मद में राज्य सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। राकेश कुमार सिंह को मिलने वाले वेतन और भत्तों का भुगतान यमुना प्राधिकरण अपने संसाधनों से करेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

यमुना प्राधिकरण और एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे

राकेश कुमार सिंह यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जेवर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। नए आदेश के बाद दोनों संस्थानों की जिम्मेदारी उनके पास बनी रहेगी। शासन ने आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री और राज्य मंत्री, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है। प्राधिकरण के अधिकारियों को भी आदेश की जानकारी दे दी गई है।