Noida: स्पोटर्स सिटी परियोजना को एक तरफ जहां सीबीआई व ईडी जांच कर रही है। वहीं, अब नोएडा प्राधिकरण ने बकाया वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। नौ हजार करोड़ वापस लेने के लिए चार कंसोर्टियम कंपनियों और 84 सब डिविजन कंपनियां को प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किया गया है।  नोटिस में कहा जाएगा कि वह अपनी सब लीज कंपनियों से प्राधिकरण का बकाया पैसा लेकर जमा कराए। इस मामले में हाल ही में हाइकोर्ट ने 18 फैसले सुनाए थे। 

बता दें कि स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में चार कंसोर्टियम कंपनियों को चार बड़े लैंड पार्सल का आवंटन किया गया है। लेकिन इन्होंने उसके 84 टुकड़े कर सब लीज कर बिल्डरों को बेच दिया।  जिन पर नोएडा प्राधिकरण का अब तक नौ हजार करोड़ रुपये बकाया है। बिल्डरों ने बकाया राशि से बचने और लीज रेंट कम कराने, बिना बकाया जमा कराए फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री कराने को लेकर हाईकोर्ट गए थे, लेकिन याचिका खारिज हो गई।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राधिकरण अपना बकाया वापस लेने के लिए नोटिस व सख्त कदम उठा सकता है। आदेश आते ही प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी के बकायेदारों के प्रत्येक भूखंड के हिसाब से बकाए की गणना शुरू करा दी और बिल्डरों को नोटिस भेज दिया। नोटिस में 31 मार्च तक का बकाया जमा करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर भूखंड आवंटन निरस्त करने और कब्जा लेने जैसी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद बिल्डरों को नोटिस जारी किया जा रहा है।