MP कर्मचारियों को बड़ी राहत, 300 दिन की छुट्टी का मिलेगा नकद भुगतान

 मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अर्जित अवकाश (Leave Encashment) के नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब सेवा के दौरान निर्धारित परिस्थितियों में या सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टियों का नकद भुगतान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और कर्मचारी स्वयं भी अपने अवकाश नगदीकरण की गणना कर सकेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस विषय पर स्पष्ट नियमों की मांग कर रहे थे।

वित्त विभाग ने 24 जून 2026 को जारी आदेश में नियम-57 के तहत अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सीमा स्पष्ट कर दी है। सरकार ने सभी विभागों के लिए एक समान व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है ताकि अलग-अलग विभागों में नियमों को लेकर कोई भ्रम न रहे। नए आदेश के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन (Basic Pay) और निर्धारित भत्तों के आधार पर मिलने वाली राशि का अनुमान स्वयं भी लगा सकेंगे।

सरकार का कहना है कि पहले कई कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की प्रक्रिया में देरी और नियमों को लेकर असमंजस का सामना करना पड़ता था। अब स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने के बाद भुगतान प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। विभागों को भी एक समान नियमों के तहत भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अनावश्यक विवाद और देरी की संभावना कम होगी।

नए नियमों का सबसे बड़ा लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान लागू नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टियों का नकद भुगतान किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ वे अपने अवकाश नगदीकरण की राशि का पहले से अनुमान भी लगा सकेंगे। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि लंबे समय से लंबित मांग पर सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

वित्त विभाग के इस आदेश के बाद अब Leave Encashment को लेकर बनी हुई अधिकांश अस्पष्टताएं खत्म हो गई हैं। सभी विभागों में एक समान नियम लागू होने से भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, कर्मचारियों का भरोसा मजबूत होगा और अवकाश नगदीकरण से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।