8 राज्यों में UCC लागू, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक इंतजार, सियासत हुई तेज

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले आठ राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक इसे लागू न किए जाने को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर योगी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में UCC लागू करने को लेकर कई व्यावहारिक और सामाजिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वहीं, सवर्ण समाज के कुछ संगठनों ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है और बीजेपी पर अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। इस बीच राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, बीजेपी शासित आठ राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। इन राज्यों में सरकारों ने कानून को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक UCC लागू न होने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में इस कानून को लागू करने से पहले विभिन्न सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। इसी वजह से सरकार फिलहाल इस विषय पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रही है। इस बीच विपक्ष और कई सामाजिक संगठन भी सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवर्ण समाज के कुछ संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर जो उम्मीदें जगाई थीं, उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया। कुछ संगठनों ने यहां तक कहा कि जिस जनता ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया है, वही जरूरत पड़ने पर उसे सत्ता से बाहर भी कर सकती है। राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विषय पर जल्दबाजी से बचते हुए सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में UCC लागू करने को लेकर सरकार पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। विभिन्न वर्गों की राय और कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है और विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। आठ राज्यों में UCC लागू होने के बाद अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में अगला कदम कब और कैसे उठाती है।