Lucknow: उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों को अब प्रदेश सरकार मुफ्त बिजली की सुविधा देने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये योजना एक अप्रैल साल 2023 से लागू होने जा रही है। किसानों को बिजली मुफ्त दिए जाने की बात बीजेपी के घोषणापत्र में भी की गई थी। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए थे। अब योगी कैबिनेट ने इस पर निर्णय लेकर लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत दे दी है।
किसानों से किया वादा पूरा
उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा प्रदेश सरकार की घोषणा पत्र में भी शामिल था, जिसके चलते इस मांग का मामला लगातार गरमा रहा था। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस संबंध में पिछले दिनों मांग दोहराई थी। सरकार से बजट में पहले की घोषणा के अनुसार किसानों की तत्काल फ्री बिजली देने, ग्रामीण और शहर सभी को 24 घंटे बिजली आपूर्ति, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अधिक मजबूत करने की मांग उठाई। अब योगी सरकार इस प्रकार की मांगों पर फैसला लेती दिख रही है
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
इसके अलावा, प्रदेश कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से प्रदेश के अलग-अलग शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है।
कैबिनेट में इसे भी मंजूरी
- तरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी
- ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं।
- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पांच कृषि यूनिवर्सिटी में एक-एक इक्यूबेटर सेंटर स्थापित किये जाएंगे।
- औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन किया गया हैं, पहले चरण की लागत 1500 करोड़ रूपये है।
- वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई हैं।
- 11 किलोमीटर नया मेट्रो रेल मार्ग बनाएंगे। चारबाग से बसंतकुंज तक का विस्तार होगा।
- राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है। इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली शामिल हैं।
- वित्तमंत्री के अनुसार, पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
- प्रयागराज ने अति विशिष्ट अतिथि गृह बनेगा।
- लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ रूपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
