उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी सौगात से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों को जल्द ही 25,000 प्रतिमाह और अनुदेशकों को 22,000 प्रतिमाह मानदेय मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

फिलहाल प्रदेश में शिक्षामित्रों को ₹10,000 और अनुदेशकों को ₹9,000 मासिक मानदेय मिलता है। इतनी कम आय में परिवार का खर्च उठाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। यही कारण है कि लंबे समय से ये कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। अगर नया प्रस्ताव लागू होता है तो उनका मानदेय दोगुने से भी अधिक हो जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और आर्थिक दबाव काफी हद तक कम होगा।

सरकार केवल मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ स्थायी वेतन वृद्धि की व्यवस्था भी की जा रही है। नए नियम के अनुसार, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को हर तीन साल में वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह कदम उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता देगा। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए दशकों की सबसे बड़ी राहत साबित होगी। यह फैसला न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधार देगा बल्कि उन्हें अपने पेशे में सम्मान और स्थिरता भी दिलाएगा।

मानदेय वृद्धि के निर्णय से पहले सरकार ने अन्य राज्यों की स्थिति का अध्ययन किया। रिपोर्ट में पाया गया कि अब तक उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को देशभर में सबसे कम मानदेय दिया जा रहा था। इसी कारण योगी सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय औसत के करीब लाने और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाया।

इस बीच, शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान की तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने 13,597 शिक्षामित्रों को 37 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि आवंटित की है। यह राशि 60 जिलों में बांटी जाएगी। इससे पहले दो किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी थीं। कुल 15108.50 लाख रुपये का बजट इस मद में स्वीकृत हुआ था।