योगी सरकार की तैयारी, बिजली बिल होगा कम! जुलाई में आ सकता है नया टैरिफ, अब उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा खर्च?

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) जुलाई के पहले सप्ताह में नया बिजली टैरिफ जारी कर सकते हैं। प्रस्तावित बदलावों में सबसे बड़ी राहत स्मार्ट मीटर को लेकर मिलने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, स्मार्ट मीटर लगाने का खर्च उपभोक्ताओं की बजाय बिजली कंपनियां वहन कर सकती हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से बढ़ते बिजली बिलों के बीच इस फैसले को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

नए टैरिफ में स्मार्ट मीटर की लागत बिजली कंपनियों पर डालने का प्रस्ताव सबसे अहम माना जा रहा है। इसके अलावा बिजली मीटरों की जांच व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब 5 प्रतिशत चेक मीटर लगाने की भी तैयारी है, जिससे गलत बिलिंग और शिकायतों में कमी आएगी। प्रस्तावित टैरिफ के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी की संभावना जताई जा रही है। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी बिजली शुल्क में राहत मिल सकती है। अनुमान है कि इस फैसले से प्रदेश के उपभोक्ताओं को करीब 757 करोड़ रुपये तक का लाभ मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने पहले फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) में लगभग 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, जिससे बिजली बिल बढ़ने की आशंका थी। लेकिन नए टैरिफ आदेश में इस सरचार्ज की गणना के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिल पर सकारात्मक असर पड़ेगा। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इससे आम लोगों पर बढ़ते बिजली खर्च का बोझ कम किया जा सकेगा।

प्रदेश के लाखों घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता अब नए बिजली टैरिफ का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में नई दरों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। नए टैरिफ में बिजली बिल कम करने, स्मार्ट मीटर से जुड़े खर्च को उपभोक्ताओं से हटाने और शिकायतों के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना है। यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।