अयोध्या में राम मंदिर चंदा विवाद पर बड़ा बयान, विनय कटियार ने उठाए सवाल

राम मंदिर निर्माण से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक विनय कटियार ने बड़ा बयान देते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि राम भक्तों के चंदे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हेराफेरी साबित होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कटियार ने दावा किया कि मामले की निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलेगी। उनके इस बयान के बाद अयोध्या की राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है।

राम मंदिर विवाद पर विनय कटियार का बड़ा बयान

विनय कटियार ने कहा कि भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के लिए देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ दान दिया था। ऐसे में यदि उस धन के उपयोग को लेकर किसी तरह का विवाद या सवाल खड़ा होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और यदि किसी व्यक्ति की भूमिका जांच में संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कटियार ने यह भी कहा कि पूरे मामले में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे।

चंपत राय पहले ही आरोपों को बता चुके हैं निराधार

दूसरी ओर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पहले भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना रहा है कि ट्रस्ट का पूरा वित्तीय लेन-देन नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया है। ट्रस्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि मंदिर निर्माण से जुड़े सभी खर्चों और खातों का रिकॉर्ड सुरक्षित है तथा लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। फिलहाल इस मामले में ट्रस्ट अपने पुराने रुख पर कायम है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच जांच की मांग तेज

राम मंदिर निधि को लेकर लगातार हो रही बयानबाजी के बीच विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से भी पारदर्शी जांच की मांग उठती रही है। हालांकि अब तक किसी जांच एजेंसी की ओर से चंपत राय के खिलाफ किसी अपराध की पुष्टि या आधिकारिक कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में पूरा मामला फिलहाल आरोप-प्रत्यारोप के दौर में है। आगे की स्थिति संबंधित एजेंसियों की जांच और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।