योगी सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर अब आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी, जानिए पूरा प्रोसेस

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इस कदम से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और लोगों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, पुराने बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के वाहन स्क्रैप कर नया बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वहीं, पुराने बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन को बदलकर नया वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे लोग पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह नए और पर्यावरण अनुकूल वाहन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य केवल वाहन खरीद को सस्ता बनाना नहीं, बल्कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज गति से बढ़ावा देना भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से ईंधन की खपत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलने से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या भी कम होगी।

नई नीति लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को ऑन-रोड कीमत में उल्लेखनीय राहत मिलने की उम्मीद है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट से वाहन खरीदने की कुल लागत कम होगी, जिससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को भी लाभ मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी और स्वच्छ परिवहन को नई गति मिलेगी।