UP Politics: योगी सरकार का बड़ा फैसला, SC-अल्पसंख्यक आयोग समेत कई आयोगों में जल्द होंगी नियुक्तियां

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों का बड़ा दौर शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार और भाजपा संगठन के बीच लंबे मंथन के बाद अनुसूचित जाति (एससी) आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग समेत कई प्रमुख आयोगों और बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए 80 से अधिक नामों पर सहमति बन गई है। इन नियुक्तियों के जरिए प्रदेश में 1000 से ज्यादा रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले चरण में चार से पांच महत्वपूर्ण आयोगों में नियुक्तियां की जाएंगी। अब केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही पहली सूची जारी हो सकती है। इन नियुक्तियों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा संगठन और सरकार के बीच पिछले कई महीनों से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। अब अधिकांश नामों पर सहमति बनने के बाद प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। नियुक्तियां केवल एससी और अल्पसंख्यक आयोग तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अन्य आयोगों, निगमों और बोर्डों में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की तैनाती की जाएगी। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरना और विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देना बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नियुक्तियों के जरिए संगठन में सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जिससे सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग सहित चार से पांच प्रमुख आयोगों में नियुक्तियां की जाएंगी। इन आयोगों की भूमिका सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े मामलों की निगरानी और सरकार को सुझाव देने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। लंबे समय से इन संस्थाओं में कई पद खाली होने के कारण इनके कामकाज पर भी असर पड़ रहा था। सरकार अब इन रिक्तियों को भरकर आयोगों को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय करना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि पहली सूची जारी होने के बाद बाकी आयोगों और निगमों में भी चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इससे विभिन्न विभागों में प्रशासनिक और सलाहकारी कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

अब पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अंतिम स्वीकृति पर टिका हुआ है। जैसे ही मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी मिलेगी, पहली सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी जाएगी। राजनीतिक हलकों में इस सूची का काफी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इससे भाजपा संगठन के भीतर नए समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां करेगी, ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन नियुक्तियों को भाजपा की संगठनात्मक रणनीति का भी अहम हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में पहली सूची जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है।