राम मंदिर दान मामले में SC का बड़ा एक्शन, योगी सरकार को दिए अहम निर्देश

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित दान गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (SIT) की जांच की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय इसे एक आपराधिक जांच के रूप में देखा जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि उसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार हो। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से SIT की संरचना और अब तक की जांच प्रगति की जानकारी मांगी। अदालत यह जानना चाहती है कि जांच किस स्तर तक पहुंची है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही, मामले से जुड़े संबंधित पक्षों को भी नोटिस जारी किया गया है ताकि सभी पक्षों का पक्ष अदालत के सामने आ सके।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यदि दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और इस विषय पर अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। कोर्ट ने दोहराया कि यह मामला कानून के दायरे में तय होगा।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार से SIT की प्रगति रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच पर जोर देते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की सलाह दी है।