यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस अधिकारियों की नई तैनाती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में सोमवार को बड़ा फेरबदल हुआ, जब सरकार ने एक साथ 18 आईएएस अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए। यह बदलाव खास तौर पर प्रशिक्षु और शुरुआती कैडर के अफसरों से जुड़ा है, जिन्हें अलग-अलग जिलों में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर इसे रूटीन पोस्टिंग माना जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ आदेश आने से जिला मशीनरी में हलचल तेज हो गई है। आदेश लागू होते ही कई जिलों में नए अफसरों के आने-जाने की तैयारी शुरू हो गई है।

एक साथ 18 अफसरों की बदली जिम्मेदारी

जारी सूची के मुताबिक मुरादाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट आदित्य श्रीवास्तव को शाहजहांपुर भेजा गया है। फतेहपुर की नौशीन को बस्ती, उन्नाव के शौर्य अरोड़ा को बदायूं, बिजनौर के कुणाल रस्तोगी को गोरखपुर और गाजियाबाद के अयान जैन को आजमगढ़ में संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसी क्रम में आगरा के शिवम कुमार को महराजगंज, प्रयागराज के अनिमेष वर्मा को देवरिया, मिर्जापुर के श्री अंशुल हिंदल को सुल्तानपुर, अलीगढ़ के शुभांशु कटियार को जौनपुर और सहारनपुर के विनोद कुमार मीना को औरैया भेजा गया है। कन्नौज के अर्पित कुमार को प्रयागराज में नई जिम्मेदारी मिली है।

सूत्रों के अनुसार तबादला सूची यहीं नहीं रुकी। रिदम आनंद को सुल्तानपुर से कानपुर देहात, रमेश चंद्र वर्मा को लखनऊ से बलिया, श्री जी अक्षय दीपक को झांसी से कुशीनगर, तेजस के. को बाराबंकी से मैनपुरी, मनीषा धावे को लखीमपुर खीरी से झांसी, आयुष अग्रवाल को सिद्धार्थनगर से रायबरेली और अपराजिता आर्यन को मुजफ्फरनगर से लखनऊ भेजा गया है। इन तैनातियों के बाद कई जिलों में प्रशासनिक कामकाज की गति और फील्ड मॉनिटरिंग पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि यही अफसर तहसील और जिला स्तर पर सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं।

निचले स्तर की प्रशासनिक मशीनरी में सख्ती का संकेत

यह फेरबदल ऐसे वक्त आया है जब प्रदेश सरकार लगातार जिला प्रशासन को ज्यादा सक्रिय और जवाबदेह बनाने की कोशिश में है। संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर के अफसर जमीन पर शिकायत निस्तारण, कानून-व्यवस्था, राजस्व और विकास योजनाओं की निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इस स्तर की पोस्टिंग को सिर्फ औपचारिक तबादला नहीं, बल्कि प्रशासनिक कसावट का हिस्सा माना जाता है। जिन जिलों में नए अफसर भेजे गए हैं, वहां पुराने अफसरों से फाइलों और कामकाज का हस्तांतरण भी तेजी से कराया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो अभी हाल ही में फील्ड ट्रेनिंग और प्रारंभिक तैनाती चरण से गुजर रहे हैं। सरकार का फोकस साफ है कि जिलों में युवा अफसरों की ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा असरदार ढंग से हो। इसी वजह से उन्हें अलग-अलग भौगोलिक और प्रशासनिक प्रकृति वाले जिलों में भेजा गया है, ताकि कामकाज का अनुभव भी फैले और प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत हो। इस फेरबदल को आने वाले दिनों में जिला स्तर पर और रोटेशनल पोस्टिंग का संकेत भी माना जा रहा है।

जिलों में नई तैनाती, अब नजर काम के असर पर

तबादले का सबसे सीधा असर जिलों की रोजमर्रा की प्रशासनिक गतिविधियों पर पड़ेगा। नए संयुक्त मजिस्ट्रेटों को राजस्व मामलों, कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों, जनसुनवाई और स्थानीय समन्वय की जिम्मेदारी संभालनी होगी। जिला प्रशासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नई तैनाती वाले अफसरों के लिए शुरुआती कुछ दिन बेहद अहम रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों की प्रशासनिक फाइलें, संवेदनशील मुद्दे और स्थानीय समीकरण जल्दी समझने होंगे। यही वह दौर होता है जब अफसर की कार्यशैली का पहला प्रभाव बनता है।

फिलहाल पूरे प्रशासनिक अमले की निगाह इस पर है कि नई पोस्टिंग के बाद कौन-कौन से जिले तेज फैसलों की तरफ बढ़ते हैं और कहां समन्वय की परीक्षा होगी। सरकार की तरफ से यह संदेश भी साफ गया है कि फील्ड में लापरवाही या ढिलाई की गुंजाइश कम होगी। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ की गई तैनाती को आने वाले दिनों में और भी विभागीय फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। अब निगाह इस पर रहेगी कि नए अफसर जिलों में कितनी जल्दी पकड़ बनाते हैं और सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर किस रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं।