ग्रेटर नोएडा में पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रेनो अथॉरिटी ने कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत अथॉरिटी अपने पूरे क्षेत्र में 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है. जिसकी मदद से अथॉरिटी और पुलिस 15 लाख की आबादी पर आराम से पैनी नजर रख सकेगी. बताया जा रहा है कि ये सभी कैमरे सेफ सिटी और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ISTMS) के तहत लगेंगे. इस पर अथॉरिटी करीब 227 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

अथॉरिटी के अनुसार यात्रियों को ट्रैफिक की स्थिति, सड़क बंद होने, वैकल्पिक मार्गों और आपातकालीन अलर्ट के बारे में सूचित करने के लिए प्रमुख जंक्शनों पर वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे. अथॉरिटी के ओएसडी की मानें तो पब्लिक सेफ्टी के लिए चौराहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी लगाए जाएंगे. इस ईसीबी के द्वारा लोगों को सीधे इमरजेंसी टीम से जोड़ा जा सकेगा. इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे. इसका मुख्य सेंटर नॉलेज पार्क-4 में बनेगा. वहां से सीसीटीवी के जरिए लाइव निगरानी की जा सकेगी. 

अथॉरिटी के मुख्य कमांड सेंटर के अलावा क्षेत्र के 9 थानों से भी सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी. अथॉरिटी अधिकारी की मानें तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस करना है. इसके तहत प्रमुख स्थानों पर पिंक बूथ बनाए जाएंगे. ग्रेटर नोएडा के सभी नौ थाने भी सर्विलांस नेटवर्क से जोड़े जाएंगे. हर थाने को शहर के सीसीटीवी कैमरों से लाइव फीड मिल सकेगी. हर थाने पर निगरानी के लिए 40 इंच की एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी. 

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का दावा है कि इस सिस्टम के द्वारा हम किसी भी आपातकालीन स्थिति में ग्रीन कॉरिडोर बना सकेंगे. इसके लिए एंबुलेंस, दमकल व अन्य वाहनों को एक साथ मुख्य सड़कों पर हरी बत्ती देकर या ट्रैफिक डायवर्ट करके रास्ता दिया जाएगा. इससे ये वाहन भीड़ में फंसे बिना जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. इस योजना के लिए अथॉरिटी ने टेंडर जारी कर दिया है. जिसके संचालन की इच्छुक कंपनियां 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं.

अथॉरिटी के अनुसार चौराहों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगेंगे. इसके जरिए नंबर प्लेट की आराम से पहचान हो सकेगी. सड़क पर भारी ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगेगा. जो कि रियल टाइम ट्रैफिक के हिसाब से काम करेगा. रेड लाइन का उल्लंघन करने वालों की निगरानी आरएलवीडी कैमरे के द्वारा की जाएगी. इतना ही नहीं हाई स्पीड और ट्रैफिक उल्लंघन का पता लगाने के लिए एसवीडी सिस्टम (टीवीडीएस) का उपयोग होगा.