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Gautam Buddha Nagar में किसानों का हल्लाबोल, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, बोली ये बड़ी बात
- Rishabh Chhabra
- 17 Mar, 2025
गौतम बुद्ध नगर में किसान संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दे दी है। इस चेतावनी में कहा गया है कि यदि 20 मार्च से पहले किसानों के लंबित मुद्दों पर वार्ता आयोजित नहीं की गई, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।मोर्चा के प्रमुख नेता डॉ. रुपेश वर्मा, सुखबीर खलीफा, सोरन प्रधान ने डीसीपी शक्तिमान अवस्थी से फोन पर वार्ता कर प्रशासन को वादे के अनुसार 20 मार्च से पहले उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं
गौरतलब है कि 8 मार्च को मुख्यमंत्री के गौतमबुद्ध नगर दौरे के दौरान किसान संघर्ष मोर्चा ने पंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी, जिसे पुलिस प्रशासन के इस आश्वासन पर स्थगित किया गया था कि 20 मार्च से पहले वार्ता कराई जाएगी। सोमवार को डीसीपी सेंट्रल से भी इस विषय में बात की गई, और उन्होंने भी 20 मार्च से पहले वार्ता आयोजित करने का आश्वासन दिया।
"प्रशासन की अनदेखी बर्दाश्त नहीं"
सुखबीर खलीफा ने कहा कि "प्रशासन को अब किसानों की समस्याओं का हल निकालना ही होगा, अन्यथा उन्हें आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।" वहीं किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने दोहराया कि "हम अपनी समस्याओं को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध हैं और बिना समाधान लिए पीछे नहीं हटेंगे।"
"मजबूरन किसान संघर्ष मोर्चा बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा"
अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि,"मुख्यमंत्री जी के साथ हुई वार्ता में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। यदि प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही नहीं की, तो मजबूरन किसान संघर्ष मोर्चा बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा।"
हाई पावर कमेटी की सिफारिशों की अनदेखी से आक्रोश
हाई पावर कमेटी ने आबादी से संबंधित नए कानून पर सकारात्मक सिफारिशें दी थीं, लेकिन प्राधिकरण ने इन्हें अब तक लागू नहीं किया है। इसके अलावा, 10% आबादी प्लॉट आवंटन से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे किसानों में बेचैनी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
किसान संघर्ष मोर्चा प्रशासन से मांग करता है कि:
1. 20 मार्च से पहले उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए।
2. हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाए।
3. 10% आबादी प्लॉट से संबंधित प्रस्ताव पर शासन स्तर से त्वरित कार्रवाई की जाए।
यदि इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो किसान संघर्ष मोर्चा बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
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