27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए इसे राजधानी के विकास की नई दिशा बताया. इस बजट में कैमरों की संख्या बढ़ाने, फ्लाईओवर निर्माण, अटल कैंटीन, आयुष्मान योजना और महिला सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर जोर दिया गया. साथ ही, सीएम गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि "दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाने वालों ने इसे टूटी सड़कों और अधूरी योजनाओं की राजधानी बना दिया."

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 2023-24 में दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ था, जो 2024-25 में घटकर 76,000 करोड़ रह गया था. लेकिन अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 28,000 करोड़ किया गया है.

दिल्ली सरकार अब केंद्र की 5 लाख रुपये की योजना में 5 लाख का टॉप-अप करेगी, जिससे जनता को 10 लाख रुपये का चिकित्सा लाभ मिलेगा.

इस योजना के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

राजधानी में 50,000 नए कैमरे लगाए जाएंगे.

फ्लाईओवर निर्माण के लिए 3,843 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

दिल्ली में झुग्गियों के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

सीएम गुप्ता ने कहा कि "दिल्ली की बड़ी आबादी अभी भी झुग्गियों में रहने को मजबूर है, लेकिन अब बदलाव आएगा."

दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जहां सस्ते दरों पर भोजन मिलेगा.

इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.

दिल्ली में इंटेलिजेंट मीटर लगाए जाएंगे ताकि पानी की चोरी रोकी जा सके.

इसके लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

नजफगढ़ नाले के रेनोवेशन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान योजना के लिए 320 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

नौवीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले 1.5 लाख छात्रों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

2025-26 में "सीएम श्री स्कूल" की शुरुआत होगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि "हमारी सरकार दिल्ली को सशक्त और विकसित राजधानी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह बजट आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है." दिल्ली में आने वाले वर्षों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अब देखना यह होगा कि सरकार अपने वादों को कितनी जल्दी हकीकत में बदल पाती है.