मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा दे दिया है. सीएम योगी द्वारा राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 2 फीसदी की वृद्धि की स्वीकृति मिल गई है. योगी सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा 16 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा. 1 जनवरी 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते को स्वीकृति मिल गई है. 

भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान उस तारीख से ही किया जाता है, जिस तिथि से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाता है. हाल में राज्य सरकार के कर्मियों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. भारत सरकार के उक्त निर्णय के क्रम में राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे महंगाई भत्ता की 53 प्रतिशत की दर को 1 जनवरी 2025 से 55 फीसदी कर दिया गया है.

इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा. यूपी में अब 16 लाख कर्मचारी महंगाई भत्ता से लाभान्वित होंगे.

इस महंगाई भत्ता का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ किये जाने की स्थिति में मई 2025 में 107 करोड़ और एरियर के भुगतान पर मई 2025 में 193 करोड़ का अतिरिक्त नकद खर्चों का बोझ पड़ेगा. ओपीएस से आच्छादित कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा किया जाएगा. इसके बाद जून 2025 से प्रत्येक महीने करोड़ का खर्चों का बोझ पड़ेगा.

बता दें कि यूपी में महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला एक भत्ता है. जो कि बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए होता है. ये समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित कर दिया जाता है. अधिकतर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और महंगाई की दर के आधार पर ही ये तय होता है.