उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तेज़ी से कदम उठा रही है। बुधवार को औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में एक अहम समीक्षा बैठक की। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी (YEIDA), यूपीसीडा और अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा की गई।

इस बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने खास तौर पर इस बात को लेकर नाराज़गी जताई कि बहुत सी कंपनियां अब तक फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बेहद धीमी चल रही है, जिससे न केवल नियमों का पालन नहीं हो रहा, बल्कि उद्यमियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि श्रम एवं कारखाना विभाग के साथ मिलकर कैंप (शिविर) लगाएं, जहां कंपनियों के प्रतिनिधि आसानी से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। इस कदम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज़ होगी और छोटे-बड़े उद्योगों को कोई परेशानी नहीं होगी।

प्रमुख सचिव ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन कंपनियों ने औद्योगिक भूखंड ले लिए हैं, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ अब सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा, "ऐसे आवंटियों का प्लॉट निरस्त कर देना चाहिए और वह भूखंड किसी नए व इच्छुक उद्यमी को दे देना चाहिए, ताकि वहां पर जल्द से जल्द उद्योग स्थापित हो और राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें।"

उन्होंने यह भी कहा कि अब सभी औद्योगिक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी हो। ताकि सभी उद्योग नियमों के तहत कार्य करें और सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा सकें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन. जी. रवि कुमार, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा फाइनेंस, प्लानिंग और ओएसडी डिपार्टमेंट के अधिकारी, और कुछ उद्यमी मित्र भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही अन्य प्राधिकरणों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े।