• Nownoida editor1
• 06 Feb, 2025

यूपी की योगी कैबिनेट ने बुधवार देर शाम को 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति पर भी मुहर लगा दी है। अब शराब और बीयर की दुकानों का आवंटन लाटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। पिछले साल आबकारी नीति घोषित नहीं होने से सरकार को राजस्व के कलेक्शन में भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से बुलाने का फैसला लिया गया है। 20 फरवरी को यूपी विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल कैबिनेट के निर्णय को लेकर गुरुवार को जानकारी दी।

फूल से बनी शराब की दुकानें भी खुलेंगी

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि UP की नई आबकारी नीति 2025-26 का प्रस्ताव भी पास किया गया है। जिसके तहत ई लॉटरी के जरिये देशी शराब और भांग की दुकानों का आवंटन होगा। शराब की दुकान के लिए एक आवेदक सिर्फ एक आवेदन करने का मौका मिलेगा। प्रदेश में एक व्यक्ति को 2 दुकानों से अधिक का आवंटन नहीं होगा। इसके साथ ही सुबह 10 से रात 10 बजे तक शराब की बिक्री होगी।  इसके अलावा कंपोजिट दुकान का प्रस्ताव भी बैठक में पास हुआ है। कंपोजिट दुकान के तहत शराब-बीयर की आस-पास की दुकानें मर्ज होंगी। वहीं, प्रोसेसिंग फीस को 5 श्रेणीयों को बांटा गया है। ग्लास की जगह अब ट्रेटा पैक में ही शराब बिकेगी।  शराब की लाइसेंस फीस 254 से 260 रूपये/लीटर की गई है। शराब के मार्जिन में भी बढ़ोत्तरी की गई है. मॉडल शॉप और भांग की दुकान के लाइसेंस फीस 10% बढ़ाया गया है. हर जिले में एक फ्रूट वाइन शॉप भी खुलेगी। शराब की दुकान के लिए FDR के साथ बैंक गारंटी देनी होगी। 

20 फरवरी को पेश होगा बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नेबताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को टैबलेट उपयोग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है। गृह विभाग के 457 वाहनों को बदले जाने और आगामी बजट सत्र को 18 फ़रवरी से शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। योगी सरकार 20 फ़रवरी को बजट पेश करेगी। कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश में बस स्टॉप को PPP मोड पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। साथ ही पर्यटन विभाग की अंतर्राराज्यीय जलमार्ग नियमावली और KGMU में 500 बेड के नए ट्रामा सेंटर को भी मंजूरी दी गई। 

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के एजेंडे में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के कई प्रस्ताव, औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्तावों के साथ ही नई निर्यात नीति का प्रस्ताव लाने की चर्चा थी। गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव एजेंडे में था। फिलहाल परिवहन, पर्यटन, मेडिकल एजुकेशन विभाग के दो दो प्रस्ताव, गृह, आबकारी, दुग्ध, आवास व बेसिक व संसदीय विभाग के एक-एक यानी कुल 12 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं।