Noida: नोएडा में बड़े बकायेदार बिल्डरों पर अब नोएडा प्राधिकरण आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की शिकंजा कसेगा। अमिताभकांत समिति की सिफारिशों के बाद भी ऐसे बिल्डरों ने प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया। जिसकी वजह से हजारों फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री अटकी हुई है। इन बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों से बुकिंग के नाम पर पैसे लिए गए लेकिन बिल्डिंग ही नहीं बनाई।
बिल्डर न पैसे जमा कर रहे न रजिस्ट्री
बता दें नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बिल्डर-खरीदार मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रजिस्ट्री के वर्तमान हालात पर पेश की गई रिपोर्ट से पता चला कि अभी भी फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। कुछ ही खरीदारों की रजिस्ट्री हुई है। बड़े बकायेदार बिल्डर न तो बकाया पैसे जमा कर रहे हैं और न ही रजिस्ट्री करवा रहे हैं। इस पर सीईओ ने नाराजगी जताते हए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
मंजूरी मिलने के बाद भी 50 फीसदी फ्लैटों की रजिस्ट्री
बता दें कि अमिताभकांत समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद 28 बिल्डर परियोजनाओं में 2558 फ्लैटों की रजिस्ट्री की मंजूरी मिली है। लेकिन अभी तक तक सिर्फ 1298 फ्लैटों की रजिस्ट्री हुईं है। इसे देखते हुए प्राधिकरण के सीईओ ने आदेश दिया है कि जिन बिल्डरों ने 25 प्रतिशत राशि जमा कराई और फ्लैटों की रजिस्ट्री की मंजूरी मिली है। इसके बाद वह रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से निर्माण रोके जाने के एवज में दी जा रही जीरो पीरियड के छूट का लाभ न दिया जाए।
